पंजाब-हरियाणा में हफ्तेभर से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने 5 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इनमें मक्का व कपास के साथ दलहन में मसूर, अरहर व उड़द शामिल है। सरकार इन्हें सहकारी सभाओं नैफेड, NCCF और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के जरिये अगले 5 साल खरीदेगी। इस प्रपोजल के जरिये केंद्र सरकार चाहती है कि भूमिगत पानी की बचत हो और किसान धान-गेहूं को छोड़कर बाकी फसलों की खेती की तरफ प्रोत्साहित हों। खेती से जुड़े विशेषज्ञों के सरकार के नए प्रपोजल और इस स्कीम को लागू करने के तौर-तरीकों पर कई सवाल हैं। उनका कहना है कि अगर पंजाब-हरियाणा के किसानों को नई फसलों से गेहूं और धान के बराबर इनकम नहीं हुई तो यह पूरी कवायद ही फेल हो जाएगी।
