High Court Decision on Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

0
2
High Court Decision on Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ” (Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲੋੜਵੰਦ’ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਬਨਾਰਸ ਆਦਿ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:

  1. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  2. ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਰੂਪ

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ” ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਲੋੜਵੰਦ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here