लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने CAA कानून को लागू कर बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है। देर शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब यह पूरे देश में लागू हो गया है। सीएए कानून को लेकर कई तरह के सवाल भी अब लोगों के मन में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया। इन नियमों को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सीएए को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वेब पोर्टल को भी चालू कर दिया जाएगा। पोर्टल बनकर तैयार है। नियम जारी होने के बाद जो पात्र हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो गया है। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा।
CAA से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। ऐप्लिकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते अप्लाई कर सकेंगे। CAA से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नागरिकता अप्लाई करने वालों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो लोग इसके बाद भारत आए हैं, उनके साथ क्या होगा? इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सीएए की कॉ ऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।
