जीएसटी परिषद की सात अक्टूबर को हुई 52वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में कई मुद्दे उठाए गए थे। राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए शुरू में पांच वर्ष के लिए लाया गया था। अब सरकार 2026 के बाद इस पर चर्चा कर सकती है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने यह मुद्दा उठाया था। केंद्र सरकार ने कोराना महामारी के दौरान कर्ज लिया था।
प्रेट्र,नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल मार्च, 2026 के बाद विलासिता वाली वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर जमा किए गए राजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए केंद्र ने जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने की समयसीमा मार्च, 2026 है।
